निर्वासितांच्या समस्या आणि सुधारित नागरिकत्व कायदा - मिथ्य आणि सत्य
पुस्तक : निर्वासितांच्या समस्या आणि सुधारित नागरिकत्व कायदा - मिथ्य आणि सत्य लेखिका : विभावरी बिडवे नागरिकत्व कायदा, 1955 हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे, ज्यात भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या अटींची माहिती देण्यात आली आहे. या कायद्यात आतापर्यंत पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे - 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015. ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक-२०१६ ’ याद्वारे १९५५ सालाच्या कायद्यात दुरूस्ती केले गेली, ज्याद्वारे मुस्लिम देशांमधुन भारतात सीमा ओलांडून आलेल्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून आलेल्या बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक, ८ जानेवारी २०१९ रोजी लोकसभेत अखेर मंजूर झाले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 लागू झाल्यापासून देशभरात निदर्शनं सुरू झाली. ईशान्य भारतानंतर राजधानी दिल्लीसह ठिकठिकाणी आंदोलक रस्त्यांवर उतरले होते. धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळेल, असं भाजप